Ballia : ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में शिथिलता बर्दाश्त नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर को दी चेतावनी
ग्रीनफील्ड एनएच-31 के 19 बिंदुओं की हुई समीक्षा, कार्य जल्द शुरू कराने के दिए निर्देश
डीएम ने न्यूटेशन में लापरवाही पर एसएलओ कार्यालय के सभी कर्मचारियों का वेतन रोकने का दिए आदेश
बलिया। ग्रीनफील्ड परियोजना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 727बी (नवलपुर- सिकंदरपुर) के सम्बंध में शुक्रवार को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रीनफील्ड एनएच-31 के 19 बिंदुओं पर चल रहे कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने जिले में सड़क निर्माण से जुड़ी भूमि अधिग्रहण की स्थिति की जानकारी ली।
उन्होंने पूछा कि कितनी भूमि का अधिग्रहण चल रहा है, कितनी भूमि का अधिग्रहण पूर्ण हो चुका है तथा कितनी भूमि निर्विवाद है। साथ ही उन्होंने मुआवजा भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की। बैनामा के बाद न्यूटेशन होने के बावजूद भुगतान लंबित रहने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया। दयाछपरा क्षेत्र में कार्य में लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने ग्रीनफील्ड परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जयप्रकाश हरपुरवा के मुआवजा भुगतान में देरी पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई और निर्देश दिया कि संबंधित फाइल दो दिन के भीतर तैयार कर तीन दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। बैनामा के बाद न्यूटेशन की प्रक्रिया एसएलओ कार्यालय द्वारा की जाती है। इस कार्य में लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई और अपर जिलाधिकारी को एसएलओ कार्यालय के सभी कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। भरौली मार्ग में आने वाले दो गांवों के संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि वहां के किसानों की संख्या और गाटा संख्या का पूरा रिकॉर्ड तैयार रखा जाए। साथ ही भरौली गोलंबर पर स्थापित सेनानी स्वामी सहजानंद जी की मूर्ति को हटाने के लिए गांव के लोगों से बातचीत कर अलग स्थान चिन्हित करने और विधिवत पुनः स्थापित करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा 17.5 किलोमीटर लंबे एनएच-31 बाईपास, जो वैना से बलिया, बांसडीह और फुलवरिया तक जाएगा, के लिए जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर गांवों की संख्या, गाटा संख्या और प्रभावित किसानों की सूची तैयार करें, ताकि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शीघ्र शुरू की जा सके। बैठक में सीडीओ ओजस्वी राज, एडीएम अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा, सीआरओ त्रिभुवन एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
