रोशन जायसवाल,
बलिया। गांव की सड़कों को सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण कार्य कराने जाने को लेकर ग्रामीण मार्गों पर सरकार ने पीडब्ल्यूडी के दोनों खंडों को लगभग 26 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। साथ ही दोनों खंडों को पहले किश्त के रूप में लगभग पांच करोड़ की धनराशि आवंटित की दी है। प्रांतीय खंड को लगभग 96 और निर्माण खंड को लगभग 97 काम की स्वीकृति मिली है। जिले के कुल सात विधानसभाओं में जिसमें चार विधानसभा बलिया, फेफना, बांसडीह और बैरिया में निर्माण खंड तथा सिकंदरपुर, बिल्थरारोड व रसड़ा मे प्रांतीय खंड को कार्य मिला है।
प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी विभाग पर कुछ ठेकेदारों ने यह आरोप लगाया है कि निर्माण खंड ने विगत नौ फरवरी को एक राष्ट्रीय अखबार में एक साथ 97 कार्यों का विज्ञापन प्रकाशित कराया लेकिन प्रांतीय खंड ने एक साथ लगभग 96 कामों का एक साथ विज्ञापन न कराकर पार्टवाइज विज्ञापन प्रकाशित करा रही है। जिससे ठेकेदारों को सही जानकारी नहीं हो पा रही है। यह भी आरोप लगाया है कि मनमानी तरीके से टेंडर बांट रहे है। सच्चाई क्या है यह तो विभाग व ठेकेदारों के बीच का मामला है लेकिन योगी सरकार को सड़क निर्माण के मानक पर विशेष ध्यान देना होगा।
वर्ष 2026 और 2027 में ये सभी काम कराए जाएंगे, यानि कि अप्रैल से गांव की सड़कों को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। मार्च माह को लेकर अधिकारी पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के भुगतान को लेकर अपनी योजना बना रहे है। क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में जो काम कराए गए है उसका भुगतान को लेकर अभियंता, एई और जेई लगे हुए है। उधर पीडब्ल्यूडी के दोनों खंडों में ठेकेदारों का आना जाना लगा हुआ है।
