चेतावनी के बाद भी दो हजार से अधिक कर्मियों ने नहीं दिया ब्योरा
बलिया। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए शासन की ओर से मानव संपदा पोर्टल पर अधिकारियों एवं कर्मियों की संपत्ति ’का विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सख्त निर्देश एवं चेतावनी के बाद भी जिले में दो हजार से अधिक कर्मियों द्वारा अभी तक संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। इसमें 400 से अधिक ऐसे कर्मचारी है जिनका प्रोन्नत होना है। इसके लिए शासन की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि जब तक वह संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं करा देते हैं तब तक उनका प्रमोशन नहीं किया जाएगा।
जिले में 67 विभागों में बीस हजार से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसमें आइएएस, आइपीएस, पीसीएस और पीपीएस स्तर के अधिकारियों के संपत्ति का ब्योरा नियुक्ति के समय ही उपलब्ध करा दिया जाता है। इसके अलाव अन्य कर्मियों का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया जाता था। इसके लिए शासन की ओर से मानव संपदा पोर्टल लांच किया गया है। इसके माध्यम से ही अब अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन, अवकाश आदि स्वीकृत किए जाते हैं। इसी पोर्टल पर कर्मियों की संपत्ति का ब्योरा भी उपलब्ध कराना है। अब तक जिले में दो हजार कर्मचारी विवरण नहीं दे सके हैं।
शासन स्तर पर इसकी निगरानी भी कराई जा रही है। इसके पीछे की वजह भ्रष्टाचार, अनियमितता कर काली कमाई करने वालों को रोकना है। संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर देने का अंतिम अवसर निकलने के बाद प्रदेश भर में कर्मचारियों की सूची तैयारी कर उसे कोषाधिकारियों को भेजा गया है। एडीएम वित्त एवं राजस्व देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि संपत्ति का ब्योरा देने को अनिवार्य किया गया है।
