बलिया। नगर पालिका परिषद बलिया के सभासदों ने मंगलवार को एक आपतकालीन बैठक की। जिसमें जिला प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन द्वारा ददरी मेला में कराए जा रहे मनमाने कार्य के विरुद्ध जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सभासदों का आरोप था कि जिला प्रशासन बोर्ड की गरिमा को धूमिल कर रही है। संविधान के विपरीत कार्य कर रही है।
ददरी मेला के सम्बन्ध में बोर्ड बैठक 20 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें कई प्रस्तावों को बोर्ड के समक्ष रखकर उन्हें सर्वसम्मती से पास कराया गया जिसमें एक प्रस्ताव यह भी था कि नगर पालिका परिषद बलिया के कर्मचारी अभिषेक सिंह (राजस्व निरीक्षक) के उपर ददरी मेला 2023 में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को ध्यान में रखते हुए इन्हें ददरी मेला 2024 में प्रतिबंधित कर दिया गया एवं इनसे किसी भी प्रकार का कार्य ददरी मेला 2024 में नहीं लिया जाये। यह प्रस्ताव सर्वसम्मती से बोर्ड में पास किया कर दिया गया था।
लेकिन मंगलवार को प्रभारी अधिकारी व अधिशासी अधिकार द्वारा संविधान को ताक पर रख कर प्रतिबंधित कर्मचारी द्वारा जमीन आवंटन का कार्य मेला में लिया जा रहा है. जो बोर्ड के गरिमा व संविधान के नियमों को तार तार किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा बोर्ड की गरिमा को गिराने का आरोप लगाते हुए सभी सभासदों ने भूमि कार्यक्रम में न जाने का निर्णय लिया।
ज्ञापन देने वालों में सभासदगण ललित चौधरी, सुमित मिश्रा, अमित दुबे, प्रेरक गुप्ता, सूरज तिवारी, आसिफ अली, जितेन्द्र यादव, विक्की खान, लक्की खान, मुकेश यादव, सत्येन्द्र, धरम भारती, रवि वर्मा, निर्भय सिंह एवं अन्य सहयोगी मौजूद रहें।
