बलिया। ध्रुवजी सिंह स्मृति सेवा संस्थान,पूर-बलिया के सचिव भानु प्रकाश सिंह ‘बबलू’ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के चेयरमैन डॉ. विनीत जोशी को पत्र भेजकर यूजीसी विनियम, 2026 में आवश्यक स्पष्टीकरण और सुधार की मांग की है। पत्र की प्रतिलिपि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री एवं रक्षा मंत्री को प्रेषित करते हुए इस विषय पर शीघ्र और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता जताई है।
यूजीसी विनियमों के उद्देश्य को सराहनीय बताते हुए कहा कि इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) एवं 21 तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप संतुलित, स्पष्ट और न्यायसंगत व्यवस्था अनिवार्य है। उन्होंने समता समिति के गठन, उसकी संरचना और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता, संतुलन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ठोस एवं स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।
वहीं शिकायतों के निस्तारण हेतु एक समान मानक कार्य-प्रणाली (एसओपी) तय करने पर जोर देते हुए कहा कि केवल आरोप के आधार पर कठोर कार्रवाई की व्यवस्था न्यायसंगत नहीं कही जा सकती। किसी भी दंडात्मक कदम से पूर्व प्रथम दृष्टया जांच आवश्यक है। साथ ही झूठी अथवा दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी स्पष्ट प्रावधान करने की जरूरत है।
स्पष्ट किया कि शिक्षा संस्थानों में नियमों का पालन सहायता, मार्गदर्शन और न्याय की भावना पर आधारित होना चाहिए, न कि पुलिसिंग या अत्यधिक निगरानी जैसा माहौल बनाकर। इसके अतिरिक्त उन्होंने उच्च शिक्षा को शोध और नवाचार का सशक्त केंद्र बनाने के लिए रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण, साझा प्रयोगशालाओं की स्थापना, उद्योग-सहयोग, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और पेटेंट संस्कृति को प्राथमिकता दिए जाने का भी सुझाव दिया है।
