डीआईओएस देवेंद्र गुप्त ने संबंधित प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों के साथ ही वित्त एवं लेखाधिकारी को लिखा पत्र
बलिया। माध्यमिक शिक्षा विभाग से संचालित इंटर कालेजों व संस्कृत विद्यालयों में दो सौ से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन जिला विद्यालय निरीक्षक ने रोक दिया है।
इन सभी की नियुक्ति जिले के अलग-अलग विद्यालयों में पिछले चार से छह माह के अंदर हुई थी। इनमें से किसी ने एक माह तो किसी ने दो या तीन माह का वेतन पा भी लिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक देवेन्द्र गुप्त ने सम्बंधित प्रबंधकों व प्रधानाचार्य के साथ ही वित्त एवं लेखाधिकारी को पत्र लिखा है। कहा है कि शासनादेश दिनांक नौ नवम्बर 2023 तथा सर्वाेच्च न्यायालय के पारित आदेशों से आच्छादित नहीं होने वाले शिक्षकों का वेतन भुगतान कदापि न किया जाय। यदि उच्च न्यायालय व शासन के आदेशों की अवहेलना तथा विसंगति/वित्तीय अनियमितता होती है तो सम्बंधित प्रबंधक, प्रधानाचार्य तथा वित्त एवं लेखाधिकारी व लेखाकार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। नियमों की अनदेखी कर नियुक्ति पाने के आरोप में हुई इस कार्रवाई से विभाग में हड़कम्प की स्थिति है।
नवागत बलिया डीआईओएस का यह है आरोप
डीआईओएस देवेंद्र गुप्त के अनुसार इंटर कालेजों में शिक्षकों की भर्ती पर 2002 से ही रोक है। इनकी नियुक्ति चयन बोर्ड से होती है। जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए वर्ष 2011 में ही शासनादेश हो गया है कि कोई नियुक्ति नहीं होगी। इसके विपरीत जिले में पिछले दो, चार-छह महीनों के अंदर अलग-अलग तिथियों में सभी नियुक्तियां की गयी हैं। बताया कि इंटर कालेजों में 150 से अधिक तथा संस्कृत विद्यालयों में लगभग 50 नियुक्तियां नियमों की अनदेखी कर की गयी है। बताया कि तमाम विद्यालयों ने अभी वेतन बिल प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही इन शिक्षकों का रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं है। लिहाजा सही-सही संख्या अभी बता पाना संभव नहीं है।
नवागत मऊ डीआईओएस का यह है आरोप
बलिया। माध्यमिक विद्यालयों में नियमों का ताक पर रखकर मऊ में बड़े पैमाने पर अध्यापक, चपरासी और क्लर्क की नियुक्तियां की गयी है। यह आरोप मऊ के नवागत डीआईओएस रमेश ंिसह ने निवर्तमान जिविनि मऊ पर लगाया है। जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह ने बताया कि जिले के विभिन्न स्कूलों में अवैध नियुक्तियां लगभग 50 हैं, जिसमें 22 लोगों को चिन्हित कर वेतन भुगतान रोक दिया गया है। ये नियुक्तियां सहायक अध्यापक, क्लर्क और चपरासी के पद पर की गईं हैं। शिक्षा विभाग में सभी नियमों को धता बताकर लगभग 2 करोड़ का भुगतान भी कर दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह ने बताया कि इसमें पूर्व डीआईओएस मऊ की पूरी संलिप्तता सामने आ रही है। 2 करोड़ एरियर का भुगतान शासन के नियमों के विरुद्ध कर दिया गया है। कहा कि इन सभी फर्जी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही समस्त वेतन की रिकवरी भी कराई जाएगी।
इनसेट
बलिया। जिले के नवागत डीआईओएस देवेंद्र गुप्ता चार्ज लेने के बाद एक सितंबर से सरकारी काम से लखनऊ और इलाहाबाद में है। इसको लेकर उनके विभाग में सन्नाटा छाया हुआ है। मंगलवार को जिला विद्यालय निरीक्षक अपने कार्यालय में नहीं थे। जब जानकारी ली गयी तो पता चला कि वे एक सितंबर से जिले से बाहर है।
