बलिया। भारत सरकार की महिला वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा अपना लगातार 9वा आम बजट पेश किया गया। पहली बार कर्तव्य भवन में तैयार किए गए आम बजट में भारत सरकार के द्वारा तीन कर्तव्य का संकल्प लिया गया है जिसमें आर्थिक विकास को तेज करना, आम लोगों के आकांक्षाओं को पूरा करना, तथा सबका साथ सबके विश्वास की बात शामिल है। इन्ही कर्तव्यों के निर्वहन के लिए युवा शक्ति को समर्पित इस बजट में सभी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ।
सीए बलजीत सिंह ने बताया कि बजट की प्रमुख बातों में प्रमुख क्षेत्रों में विकास, मेघा, टेक्सटाइल और एमएसएमई फंड, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, बायोफार्मा, शिक्षा,स्वास्थ्य, खेल और नारियल काजू उत्पादन जैसी योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है। टैक्स सुधारो में भी टीडीएस दरों में कटौती, रिटर्न संशोधन की अवधि बढ़ाना, छोटे करदाताओं के लिए आसान प्रक्रिया अपनाना आदि बातें की गई है। शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप की बात की गई है साथ ही प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास बनाने के बाद की गई है जिससे कि महिला स्टूडेंटों को लाभ मिलेगा , साथ ही शिक्षा का अवसर भी सुधरेगा।
आज प्रस्तुत आम बजट में 5 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तथा एक फ्रेट कॉरिडोर बनाने की भी बात की गई है, जल यातायात को गति देने के लिए पांच नए जल मार्ग बनाने का प्रस्ताव है जिससे कि द्रुतगामी यातायात संभव हो सकेगा।
उद्योग धंधों खासकर की एमएसएमई सेक्टर की बात की जाए तो उनके लिए इक्विटी तथा नकदी सहायता की बात देने की बात शामिल है इसके साथ ही कॉर्पाेरेट मित्र के नाम से प्रोफेशन सहायता देने का पेशेवर सहायता भी देने की बात कही गई है जिससे कि एमएसएमई अपने वैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन आसानी से कर सके। साथ ही वस्त्र निर्माण उद्योग, रसायन उद्योग तथा खेलकूद के समान से संबंधित उद्योग धंधों के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है जिससे कि इस सेक्टर को लाभ मिलेगा। आम बजट में 20 पर्यटक स्थल तथा 15 पुरातत्व महत्व के जिलों के स्थलों के विकास की बात भी की गई है जिससे की पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।
चिकित्सा क्षेत्र के लिए बजट के प्रावधानों की चर्चा की जाए तो आम आदमी की सुविधा के लिए कैंसर तथा अन्य अन्य दुरह रोगों के इलाज में प्रयुक्त होने वाली दवाइयां के कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है जिससे कि आम जनता को संकट की घड़ी में कुछ लाभ मिलेगा। किसानों की बात की जाए तो फल उद्यानों, काजू, आखरोट, बादाम, खुमानी, चंदन, नारियल के उपज को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई है तो जिससे कि इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पेश हुआ आम बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा। इस बजट में दूरदर्शी सोच के तहत सभी क्षेत्र के समुचित विकास के हेतु एक दीर्घकालिक योजना दिखलाई पड़ती है । यदि पूर्वांचल विशेष कर बलिया के संबंध में आम बजट की चर्चा की जाए तो तो यह दिखाई देता है कि 5 लाख के ऊपर के की आबादी वाले जिलों के विकास हेतु प्रस्तावित विशेष योजना का लाभ बलिया जनपद को भी मिलेगा।
