Ballia : जिलाधिकारी का सख्त रुख : अधूरे निर्माण कार्य पर कार्यदायी संस्थाओं को फटकार
बलिया। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में 01 करोड़ से ऊपर की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कार्यदायी संस्थाओं की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य तय समय में पूर्ण कर तत्काल हैंडओवर किए जाएं।
उन्होंने मनियर, चिलकहर व अन्य ब्लॉकों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की निर्माण गति पर असंतोष जताते हुए कहा कि लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोनबरसा सीएचसी अधूरा पाए जाने पर संबंधित संस्था को लिखित आश्वासन लेने के साथ चेतावनी भी दी गई कि यदि एक माह में कार्य पूरा न हुआ तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने पर्यटन विभाग द्वारा मेरिटार में पर्यटन स्थल व नगरा स्थित दुर्गा मंदिर निर्माण में हो रही देरी पर भी कड़ी फटकार लगाई और संबंधित अधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण लिया। इसी प्रकार 08.69 करोड़ की लागत से जिगरिसड़ राजकीय पॉलिटेक्निक, नौरंगा राजकीय इंटर कॉलेज, बैरिया पॉलिटेक्निक, चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का हाल और 36 करोड़ की लागत से हुसैनाबाद राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय अधूरा पाए जाने पर यूपी डेस्को व समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को प्रगति तेज करने के निर्देश दिए गए। ड्रग वेयर हाउस निर्माण पूरा हो जाने पर जिलाधिकारी ने लोक निर्माण निगम को आदेश दिया कि 8 सितंबर तक विद्युतकरण कर इसे सीएमओ को हैंडओवर किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि निर्माण कार्यों में कोई समस्या आती है तो उसे तत्काल उनके संज्ञान में लाया जाए, ताकि शासन को पत्र भेजकर समाधान कराया जा सके।
जिलाधिकारी ने आइजीआरएस की समीक्षा
बलिया। आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि कई विभागों ने शिकायतों पर केवल औपचारिक व कम शब्दों में आख्या अपलोड की है। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता को कार्यालय बुलाकर उनकी बात गंभीरता से सुनें, विस्तृत निस्तारण रिपोर्ट लिखें और फोटो सहित पोर्टल पर अपलोड करें।
उन्होंने नलकूप, कृषि, विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों के अधिशासी अभियंताओं को स्पष्ट चेतावनी दी कि इस प्रकार की लापरवाही दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही मुख्य राजस्व अधिकारी को आदेश दिया कि जिन विभागों की आख्या निरस्त की गई है, उनके अधिकारियों को चेतावनी नोटिस जारी किए जाएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज, मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन सिंह, जिला विकास अधिकारी आनंद कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा, सीएमओ डॉ. संजीव सहित विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
